नई दिल्ली: किसानों का विरोध जारी है। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी की मांग कर रहे हैं।मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में, पुलिसकर्मियों के अलावा रिजर्व फोर्स भी तैयार की गई है। फिलहाल, थानों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। बॉर्डरों की सुरक्षा की कमान विशेष पुलिस आयुक्त ने संभाल रखी है। पुलिस को सख्त आदेश है कि नई दिल्ली जिले में किसी भी किसान को घुसने नहीं दिया जाए।
स्थिति को बिगड़ते देख मंत्री, नेता और पुलिस प्रशासन समेत सभी सख्ते में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, ‘हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमें सभी पक्षों को ध्यान में रखना होगा और बातचीत करने की जरूरत है। मैं किसान संघ से अनुरोध करता हूं कि वे चर्चा के लिए माहौल बनाए रखें।’
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिन लोगों ने किसान नेताओं से बात की है, उनका यह कहना है कि वह समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा, ‘ मैं सभी किसान संगठनों से अनुरोध करूंगा कि वे समस्या को हल करने के लिए पहल करें। बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं विभिन्न किसान संगठनों के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वे सहयोग करें और बाचीत करें ताकि आम लोगों को परेशान न होना पड़े। सरकार इस संबंध में दृढ़ संकल्पित है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो प्रशासनिक तरीके से काम किए जा सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन नए कानूनों के निर्माण में, विचार करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आने वाले दिनों में, हम किसान संगठनों के साथ चर्चा करना चाहते हैं और समाधान चाहते हैं।’
