लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त 6,470 शिक्षकों को आखिरकार सात साल बाद स्कूलों में तैनात किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनितों को तैनाती देने के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।
27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इन्हें तैनाती देने के लिए काउंसिलिंग की जाएगी। वर्ष 2016 में परिषदीय स्कूलों में 12,460 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सभी जिलों में ट्रेनिंग भी करा ली गई।
जिस अभ्यर्थी ने मेरिट के अनुसार जिस जिले में ट्रेनिंग की थी उसको उसी जिले के किसी परिषदीय स्कूल में तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो गड़बड़ी सामने आ गई। यह सभी पद कुल 51 जिलों में ही थे बाकी 24 जिलों में शिक्षकों का एक भी पद खाली नहीं था।
ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता के जिले चुनने की छूट दी लेकिन तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और मामला फंस गया। ऐसे 24 जिले जहां पद नहीं थे, वहां से चयनित 6,470 शिक्षकों की तैनाती लटक गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर तक इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब इन चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
27 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। 29 दिसंबर को काउंसिलिंग व अभिलेखों का परीक्षण होगा और 30 दिसंबर को इन्हें स्कूल आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 51 जिले जिसमें शिक्षकों को तैनाती देने के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया निर्धारित शेड्यूल के अनुसार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
