लखनऊ: अब मुख्यमंत्री कार्यालय मानव संपदा और ई-अधियाचन पोर्टल की सीधी निगरानी करेगा। सभी विभागों में स्थानांतरण, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी कार्य ऑनलाइन किए जाने की प्रगति की हर दिन मॉनिटरिंग होगी। धीमी प्रगति वाले विभागों पर कार्रवाई भी होगी।
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव शशांक त्रिपाठी की ओर से सभी विभागों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बीते दिनों की समीक्षा के अनुसार दोनों पोर्टलों के डैशबोर्ड पर सूचनाओं को हर रोज अपडेट किए जाने की जरूरत है। कहा कि इसमें अब यह देखा जाएगा कि दिसंबर-2023 का वेतन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाने की प्रक्रिया किन विभागों ने पूरी कर ली है।
सभी प्रकार के अवकाश, एसीपी और अन्य सेवा संबंधी कार्यों के निपटारे को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाने, कर्मचारियों के स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की व्यवस्था किन विभागों ने कर ली है। प्रतिदिन होने वाली समीक्षा में यह भी देखा जाएगा कि किन विभागों और निदेशालयों ने ई-अधिचायन पोर्टल पर पंजीकरण, लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग किया है। इस संबंध में 11 दिसंबर को संबंधित विभागों की बैठक भी होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्मिकों के सेवा संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसमें वेतन भुगतान तक शामिल है। इसके तहत कार्मिकों के सेवा संबंधी ब्यौरों के ऑनलाइन रखरखाव और मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसी तरह से सभी विभागों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग को अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से भेजने के लिए ई-अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है।
