लखनऊ: प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की दरों, उपभोक्ता सामग्री की दरों आदि को लेकर बनने वाली नई कॉस्ट डाटा बुक को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर 30 अक्तूबर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। ग्रामीण महिलाओं के नया कनेक्शन लेने पर 33 फीसदी और शहरी महिलाओं को 15 फीसदी छूट देने का मामला भी बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है।
नई कॉस्ट डाटा बुक तैयार करने से पहले रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें उपभोक्ता परिषद व पावर कॉरपोरेशन सहित सभी अपना-अपना पक्ष रखते हैं। 30 अक्तूबर को होने वाली बैठक में अभी तक नए बिजली कनेक्शन को लेकर बनने बाले एस्टीमेट, नए बिजली कनेक्शन शुल्क, उपभोक्ता सामग्री की दरों आदि का मुद्दा ही रखा गया था।
अब उपभोक्ता परिषद की मांग को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के नया कनेक्शन लेने पर 33 फीसदी और शहरी महिलाओं को 15 फीसदी छूट देने का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। विद्युत नियामक आयोग सभागार में होने वाली बैठक की अध्यक्षता विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार करेंगे। सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों, पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा, नोएडा पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशक को बैठक में भाग लेने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है।
पावर कॉरपोरेशन की ओर से नई कॉस्ट डाटा बुक में नए बिजली कनेक्शन की दरों में 30 से 35 फीसदी बढ़ोत्तरी, उद्योगों की सिक्योरिटी राशि में भारी वृद्धि के चलते उनके नए बिजली कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया गया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि दरों में बढ़ोतरी न होने पाए। प्रस्तावित बढ़ोत्तरी में काफी विसंगतियां हैं। पावर कॉरपोरेशन ने मनमाने तरीके से आयोग को प्रस्ताव दिया है, जिसे किसी भी स्तर पर लागू नहीं होने दिया जाएगा
