हमास-इस्राइल युद्ध के बाद यूएन पर क्यों उठे सवाल?

समय-समय पर यूएन अपनी सक्रियता, कार्य क्षमता, प्रभाविकता जैसे अनेक मुद्दों को लेकर कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है। आरोप लगाए जाते हैं कि यूएन केवल स्थायी सदस्यों के रणनीतिक हितों और राजनीतिक उद्देश्यों को साधता है।

सात अक्तूबर से हमास और इस्राइल आमने सामने है। इस संघर्ष में अभी तक 3700 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ओर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। लोग अपना घरबार छोड़कर राहत कैम्पों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

दरअसल, यूएन और डब्ल्यूएचओ का हमास के प्रति हमदर्दी दिखाने को लेकर यूएन में इस्राइली राजदूत गिलाद एर्दान ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, ‘यूएन के अधिकारियों के पास आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे देश को फटकार लगाने की कोई विश्वसनीयता नहीं है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी वैश्विक संस्था की विश्वसनीयता को कठघरे में खड़ा किया गया था। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आखिर हमास-इस्राइल युद्ध के बाद यूएन पर सवाल क्यों उठे? लड़ाई शुरू होने के बाद यूएन और उसके संगठनों ने क्या कदम उठाए हैं? रूस-यूक्रेन संघर्ष में इसकी भूमिका पर आंच क्यों आई? यूएन की जिम्मेदारी होती क्या है? यह किसलिए बना था? क्या इतिहास में भी यूएन अपनी जिम्मेदारियों से चूका? आइये जानते हैं

युद्ध के बाद यूएन पर उठे सवाल ? 
दरअसल, मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि गाजा पर मौत का साया मंडरा रहा है। बिना पानी, बिजली, भोजन और दवा के हजारों लोग मर जाएंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

हालांकि, यूएन में इस्राइली राजदूत गिलाद एर्दान ने ग्रिफिथ्स की पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी की पोस्ट पर पूछा कि जब हमास ने आतंकी सुरंगें खोदने और इस्राइलियों को निशाना बनाने वाले रॉकेट बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सारा धन खर्च कर दिया, तब आपका आक्रोश कहां था?

उन्होंने कहा, ‘जब हम बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के पास आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे देश को फटकार लगाने की कोई विश्वसनीयता या वैधता नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए।’

राजदूत ने कहा कि यदि आप सच में एक मानवीय संगठन के प्रमुख के रूप में काम करना चाहते हैं और लोगों का दर्द कम करना चाहते हैं तो शुरुआत हमास से सभी बंधकों को रिहा करने का आह्वान करके करें। यह फिलहाल सबसे जरूरी है।

संगठनों ने क्या कदम उठाए 
सात अक्तूबर को हमास के हमले के बाद आठ अक्तूबर को न्यूयार्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी के नजदीक स्थित इस्राइली शहरों और आबादियों पर किए गए हमलों की कठोर निन्दा की। यूएन के शीर्ष अधिकारियों ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि हिंसक टकराव को और भड़कने से रोकना होगा और आम नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित की जानी होगी।

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अपने वक्तव्य में आम नागरिकों पर हमले किए जाने और उनके अपने घरों में बंधक बना लिए जाने पर दुख जताया। उन्होंने बंधकों को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की अपील की।

यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि हिंसा, इस टकराव का समाधान प्रदान नहीं कर सकती है और केवल बातचीत के जरिये ही दो-राष्ट्र समाधान और शान्ति को हासिल किया जा सकता है। यूएन प्रमुख के अनुसार, बड़े पैमाने पर टकराव से बचने के लिए सभी कूटनैतिक प्रयास किए जाने होंगे। अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अनुरूप, आम नागरिकों का सम्मान व सुरक्षा, सदैव सुनिश्चित की जानी होगी।

प्रभावित क्षेत्रों में चलाया राहत अभियान 
यूएन और इसकी तमाम एजेंसियों ने जानकारी दी है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अनेक कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कुछ सहयोगी भी काम में लगे हैं। हमारे कई लोग आश्रय स्थलों में लोगों की मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के सहयोग से, वे उन्हें गद्दे, सोने की जगह, साफ पानी, भोजन आदि मुहैया करवा रहे हैं। वैश्विक एजेंसी ने कहा, ‘सभी काम कर रहे हैं। कुछ लोग तथ्य व आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, कुछ कहानियां एकत्र कर रहे हैं, कुछ हमें विनाश के स्तर की जानकारी दे रहे हैं। हमारे कर्मचारी यथाशक्ति जो हो सके, कर रहे हैं।

यूएन का काम राहत बचाव ही ?
यूएएन और इसकी एजेंसियां लगातार संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने का दावा कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूएन की जिम्मेदारी यही है तो शांति की पहल कौन करता है। दरअसल, पिछले साल फरवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद, महासभा और महासचिव की भूमिका पर सभी तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। इसके जवाब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के गहराई से अध्ययन करने से मिलते हैं।

यूएन युद्ध रोक सकता है?
संयुक्त राष्ट्र संगठन के संस्थापक दस्तावेज ‘संयुक्त राष्ट्र चार्टर’ में सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां निर्धारित हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इस पर हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्तूबर 1945 को यह लागू हुआ। सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से बनी है जिसमें पांच स्थायी सीटें चीन, फ्रांस, रूसी संघ, ब्रिटेन और अमेरिका की हैं और 10 गैर-स्थायी सीटें हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों के बीच चुनाव द्वारा घूमती हैं। सुरक्षा परिषद वह निकाय है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई थी। यह शांति के लिए खतरे, शांति के उल्लंघन या आक्रमण का निर्धारण करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। 1965 से पहले सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य होते थे, जिनमें से छह अस्थायी होते थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23(1) में संशोधन के बाद 15 सदस्यों का विस्तार हुआ। हालांकि अभी भी लगभग 60 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ऐसे हैं जो कभी भी सुरक्षा परिषद में नहीं बैठे हैं, फिर भी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य परिषद द्वारा अपनाए गए निर्णयों को स्वीकार करने और लागू करने के लिए चार्टर के अनुच्छेद 25 के तहत सहमत हैं। दूसरे शब्दों में, परिषद द्वारा की गई कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं।

युद्ध को रोकने के लिए यूएन क्या कर सकता है?
संकटों से निपटने के दौरान सुरक्षा परिषद कई कदम उठा सकती है। परिषद किसी विवाद के पक्षकारों से इसे शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने के लिए कह सकती है। यह विवादों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में भेजने की सिफारिश भी कर सकती है।कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगाने का सहारा ले सकती है। वहीं अंतिम उपाय के रूप में जब किसी विवाद को निपटाने के शांतिपूर्ण साधन समाप्त हो जाते हैं, तो सदस्य देशों गठबंधनों द्वारा बल के उपयोग को अधिकृत भी कर सकती है। पहली बार परिषद ने 1950 में कोरिया गणराज्य से उत्तर कोरियाई सेना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सैन्य कार्रवाई के तहत बल के उपयोग को मंजूरी दी थी।

‘वीटो पावर’ क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है?
सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 द्वारा निर्देशित होती है। इसके मुताबिक, परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है।

किसी निर्णय को अपनाने के लिए नौ सदस्यों को पक्ष में मतदान करने की जरूरत होती है। अन्य सभी मामलों पर स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या अमेरिका) में से किसी का भी नकारात्मक वोट परिषद द्वारा ठोस मामलों से जुड़े किसी भी मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से रोक सकता है।

1946 के बाद से सभी पांच स्थायी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर किसी न किसी समय वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। आज तक लगभग 49 प्रतिशत वीटो यूएसएसआर और उसके बाद रूसी संघ द्वारा डाली गई थी। वहीं अमेरिका द्वारा 29 प्रतिशत, ब्रिटेन द्वारा 10 प्रतिशत, और चीन और फ्रांस द्वारा छह-छह प्रतिशत वीटो इस्तेमाल किए गए हैं।