लखनऊ। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में पावर ऑफ अटॉर्नी डीड (मुख्तारनामा विलेख) के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का रास्ता साफ हो गया है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी डीड के जरिए संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर विक्रय विलेख (सेल डीड) की तरह बाजार मूल्य (सर्किल रेट) के अनुसार स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
अब सिर्फ परिवार के सदस्यों के मामले में ही सेल डीड की तरह स्टांप ड्यूटी देने से छूट मिलेगी। ऐसे में दान विलेख की तरह मात्र पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पावर ऑफ अटॉर्नी की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
संशोधन संबंधी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी होने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगी रोक भी हट जाएगी। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर स्टांप ड्यूटी की चोरी की जा रही थी। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पिछले पांच वर्षों के दौरान एक लाख से अधिक पावर ऑफ अटॉर्नी हुईं जिसमें से ज्यादातर में अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार दिया गया।
केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद मंगलवार को योगी सरकार ने संशोधन संबंधी प्रस्ताव को एक बार फिर मंजूरी दे दी है। जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार दिए जाने की दशा में बाजार मूल्य के अनुसार सेल डीड की तरह पूरी स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
परिवार के सदस्यों (पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र-पौत्री (पुत्र के पुत्र-पुत्री) व नाती-नातिन (पुत्री के पुत्र-पुत्री)) के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी लगेगी।
पावर आफ अटार्नी में संपत्ति को बेचने का अधिकार देने जैसी बात नहीं होगी तो पहले की तरह अधिकतम 100 रुपये ही स्टांप ड्यूटी लगेगी। मंत्री का मानना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की संशोधित व्यवस्था से स्टांप राजस्व की चोरी पर अंकुश लगेगा। इससे सालाना एक हजार करोड़ रुपये का स्टांप राजस्व बढ़ने का अनुमान है।
