संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों, राजस्व और राजकोष की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ‘श्वेत पत्र’ पेश किया। 69 पेज के इस श्वेत पत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और महत्त्वपूर्ण रेटिंग एजेंसियों के आंकड़ों के सहारे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यूपीए के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी, 15 बड़े घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के पिछले दस साल के शासनकाल में इसमें बहुत सुधार हुआ है। संसद में श्वेत पत्र पेश होने के बाद लगातार भाजपा नेता कांग्रेस को घेरने में लगे हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ‘श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस के लिए परिवार महत्वपूर्ण था, उनके लिए भ्रष्टाचार पहले था। कांग्रेस की नीतियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सवाल उठता है कि कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे धकेलती रही है। हम देश हित में पिछले 10 साल तक चुप रहे। हम चाहते तो पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे।
श्वेतपत्र पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के इरादों पर सवाल उठाया। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले आए श्वेतपत्र की टाइमिंग से साफ है कि यह एक ‘राजनीतिक घोषणापत्र’ है। लेकिन बता दूं कि यूपीए ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और मनरेगा जैसे अधिनियम बनाए। जिनसे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को मजबूत किया
