लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डा.इफ्तिखार अहमद जावेद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बुधवार को पत्र भेजकर मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण कराते हुए देश और प्रदेश में इसका विस्तार कराने का अनुरोध किया है।
साथ ही, इस योजना में कार्यरत शिक्षकों के बकाया मानदेय का यथाशीघ्र भुगतान कराने का भी आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों-करोड़ों मदरसा छात्र-छात्राओं को शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।
इनमें से ज्यादातर छात्र-छात्राएं अति पिछड़े समाज से हैं। योजना के संचालन से हजारों शिक्षक बेरोजगारी से मुक्त होकर शिक्षा प्रदान करने में लगे हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में कहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित है।
इसके क्रम में उप्र शासन ने पांच जनवरी 2023 को योजना से जुड़े शिक्षकों को दिए जाने वाले अतिरिक्त राज्यांश मानदेय पर रोक लगा दी गई है। ये शिक्षक लगभग छह वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा मानदेय भुगतान न किए जाने पर भी आपकी रहमदिली की उम्मीद में इस योजना को सुचारु रूप से संचालित कर रहे हैं। इससे उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या पैदा हो गई है।
