वाराणसी: लोकसभा चुनाव के लिए चलाए जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की प्रगति खराब मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने दस से ज्यादा अफसरों पर कार्रवाई की है। इसके तहत वेतन काटने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा। सोमवार को कमिश्नरी सभागर में समीक्षा के दौरान उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ शासन को पत्र लिखने और शहर उत्तरी के एईआरओ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। जिले में करीब 30 लाख मतदाताओं में से सिर्फ सात हजार फॉर्म एकत्र हुए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने और उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में सुस्त और खराब प्रगति पर नाराजगी जताई। यूपी कॉलेज में निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर रहे कार्य में लापरवाही करने वाले एईआरओ को एडवर्स इंट्री देने के साथ ही एक माह का वेतन काटने और रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा। ऐसे ही शहर उत्तरी और कैंट विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ से स्पष्टीकरण तलब करते हुए नौ दिसंबर तक हर हाल में लक्ष्य पूरा करने को कहा है। शहर दक्षिणी के एईआरओ का एक दिन का वेतन, नायब तहसीलदार (एईआरओ) का एक दिन का वेतन, सीडीपीओ का एक सप्ताह का वेतन, शिवपुर के एईआरओ का एक दिन का वेतन, एक सीडीपीओ का एक दिन व दूसरे सीडीओपी को एक सप्ताह का वेतन काटने को कहा। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का भी एक सप्ताह का वेतन, नायब तहसीलदार का एक दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण मांगा। दूसरी ओर, बीडीओ काशी विद्यापीठ द्वारा सिर्फ 189 फॉर्म भरवाये जाने पर एक दिन का वेतन, सीडीपीओ का एक सप्ताह का वेतन, जोनल अधिकारी नगर निगम का एक दिन का वेतन, नायब तहसीलदार कटेहर का एक दिन का वेतन, कई खंड शिक्षाधिकारियों का एक दिन का वेतन, सहायक चकबंदी अधिकारी का एक दिन का वेतन काटने के अलावा समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण, तहसीलदार राजातालाब का एक दिन का वेतन काटने और स्पष्टीकरण तलब किया।
उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सभी एईआरओ और बीएलओ को सक्रिय करें। हर हाल में कम से कम दस फॉर्म भरवाएं।
