कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटाया जा सकता है। एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में लगाए हिजाब बैन को हटाने की मांग की थी। अब इसे लेकर सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने बड़ी बात कही है और कहा है कि आदेश की समीक्षा की जाएगी।
कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने एमनेस्टी इंडिया की मांग पर कहा कि ‘हम इसे लेकर बिल्कुल साफ हैं कि ऐसे हर आदेश और बिल की समीक्षा की जाएगी जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों को प्रतिगामी बनाता हो, जो बिल राज्य की छवि को धूमिल करे या फिर राज्य की आर्थिक नीतियों में उसका कोई इस्तेमाल ना हो, जो बिल किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो और असंवैधानिक हो, उन सभी की समीक्षा की जाएगी और जरूरत हुई तो उन्हें खारिज किया जाएगा।’
कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही थी। जब आरएसएस को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ‘जो भी संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक हो या फिर राजनीतिक और सामाजिक, वह समाज में नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसे संगठनों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से निपटेंगे। फिर चाहे वो बजरंग दल हो, पीएफआई या फिर कोई अन्य संगठन। अगर वह कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं तो हम उन पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेंगे।’
